भारतीय अर्थव्यवस्था से जुडी महत्वपूर्ण खबरें

कर लगाया गया हो तब भी केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरन्सी को वैधता नहीं दी है ; सीबीडीटी के अध्यक्ष का इशारा 

नई दिल्ली – केंद्रीय बजट में क्रिप्टोकरन्सी से मिलनेवाले लाभ पर ३० प्रतिशत कर लगाया गया है। क्या यह कर लगाकर सरकार ने क्रिप्टोकरन्सी को मान्यता दी है? ऐसी चर्चा होने लगी थी। मगर ’सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सस-सीबीडीटी’ के अध्यक्ष जे.बी. मोहपात्रा ने दृढता से कहा कि, सरकार ने क्रिप्टोकरन्सी को मान्यता नहीं दी है। क्रिप्टोकरन्सी के व्यवहार से मिलने वाले लाभ पर कर लगाने से इसकी वैधता नहीं बनती, ऐसा मोहपात्रा ने कहा है।  

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को २०२२-२३ का बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरन्सी से मिलनेवाले लाभ पर लगभग ३० प्रतिशत कर लगाए जाने की घोषणा की थी। यह कर लगाकर केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरन्सी के व्यवहार को वैधता प्रदान करने की चर्चा होने लगी थी। इसकी वजह से क्या क्रिप्टोकरन्सी के व्यवहार को मान्यता मानी जाएगी? कुछ लोगों ने यह प्रश्न उपस्थित किया था। मगर इसके बारे में जानकारी देते हुए ’सीबीडीटी’ के अध्यक्ष जे.बी. मोहपात्रा ने क्रिप्टोकरन्सी के व्यवहार को सरकार ने वैधता प्रदान नहीं की है, ऐसा स्पष्ट किया। क्रिप्टोकरन्सी से मिलनेवाले लाभ पर कर लगाने का काम अपना विभाग करेगा। पर यह कर लगाना यानी क्रिप्टोकरन्सी को मान्यता मिलने की बात मानना गलत होगा, ऐसा मोहपात्रा ने कहा।

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बजट 2022-23

नई दिल्ली – स्वतंत्रा के अमृतमहोत्सव वर्ष में अगले २५ वर्षों के लिए राष्ट्र की नींव डाले जानेवाला बजट हम पेश कर रहे हैं. ऐसा वित्तमंत्री सीतारामन ने कहा। राष्ट्र के आर्थिक विकास की निरंतरता रखनेवाला बजट पेश करने को हमने प्रधानता दी, ऐस सीतारामन ने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि, यह विकासाभिमुख तथा रोज़गार को बढावा देनेवाला बजट है। उद्योगक्षेत्र द्वारा भी इस बजट की प्रशंसा हो रही है और नीति में निरंतरता और स्पष्टता वाले इस बजट का दीर्घकालीन लाभ राष्ट्र को प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास उद्योगक्षेत्र के मान्यवर व्यक्त कर रहे हैं।

बजटक्रिकेट में प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा अच्छी शुरुआत की जाने पर, अंतिम ओवर में फटकेबाज़ीए शुरु होने से पहले के बीच के समय में विकेट को संभालते हुए रन्स की गति को बरकरार रखने की चुनौती टीम पर होती है। २०२२-२३ का बजट में यही संतुलन एवं निरंतरता कायम रखने की कोशिश की गई है, ऐसा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा। सन २०२१-२२ के वित्तिय वर्ष में राष्ट्र ९.२ विकासदर से प्रगति कर रहा है। बडी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में अर्थव्यवस्था की प्रगति की यह सर्वाधिक गति है, इस ओर सीताराम ने ध्यान आकर्षित किया।

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2021-22 में विकासदर 9.2 प्रतिशत तक पहुँचेगी ; आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में दावा 

नई दिल्ली – सोमवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में ‘आर्थिक सर्वे रिपोर्ट-2022’ प्रस्तुत की। उसमें 2021-22 इस वर्ष में भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहेगी, ऐसा विश्वास ज़ाहिर किया गया है। वहीं, 2022-23 इस साल में विकास दर आठ से साढ़ेआठ प्रतिशत रहेगी, ऐसा अनुमान भी इसमें जताया गया है। पिछले साल के अंत में भारत के फॉरेन रिजर्व लगभग 634 अरब डॉलर्स पर पहुंचे होने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। उस का हवाला देकर भविष्य में आने वाले संकटों का मुकाबला करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था सुसज्जित हो रही है, ऐसा जिक्र इस सर्वे में किया गया है।

Economic-Survey-Reportदेश का बजट प्रस्तुत करने से पहले, आर्थिक स्थिति के ‘रिपोर्ट कार्ड’ के रूप में जानी जानेवाली ‘आर्थिक सर्वे रिपोर्ट-2022’ सोमवार को प्रस्तुत की गई। इसमें कुछ उल्लेखनीय बातें दर्ज कीं गईं। इनमें आर्थिक विकास दर के बारे में किए गए दावे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कोरोना के संकट को पीछे छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार प्रगति करेगी ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में नमूद किया गया है। इस साल के मार्च महीने में खत्म होनेवाले विद्यमान आर्थिक वर्ष में यानी 2021-22 इस आर्थिक वर्ष में देश की विकास दर 9.2 प्रतिशत इतनी होगी। यह दुनिया की सर्वाधिक विकास दर साबित हो रही होकर, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इसका हवाला दिया था।

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भारत एवं फिलिपाईन्स में ब्रह्मोस का करार संपन्न 

नई दिल्ली – भारत एवं रशिया के संयुक्त निर्माण वाले ब्रह्मोस मिसाईलें फिलिपाईन्स की आपूर्ति के लिए भारत ने करार किया है। लगभग ३७ करोड, ४० लाख डॉलर्स का यह व्यवहार भारत के शास्त्रास्त्रों के निर्यात में महत्वपूर्ण पडाव साबित होता है। यह अतिप्रगत सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल किसी भी धोखे से फिलिपाईन्स की सार्वभौमता की रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास फिलिपाईन्स जे संरक्षणमंत्री ने व्यक्त किया है। साऊथ चायना सी क्षेत्र में चीन की वर्चस्ववादी कार्यवाहियों से फिलिपाईन्स को धोखा होने की बात पहले भी कई बार स्पष्ट हुई थी।

ब्रह्मोस का करारब्रह्मोस एअरस्पेस प्राईवेट लिमिटेड ने फिलिपाईन्स के साथ यह करार किया। फिलिपाईन्स के संरक्षणमंत्री डेल्फिन लॉरेन्ज़ा वीडियो कॉनफरन्स द्वारा इस करार के लिए उपस्थित थे। युद्धनौकाभेदी ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाईल खरीदकर फिलिपाईन्स ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, ऐसा दावा संरक्षणमंत्री लॉरेन्ज़ा ने कही। इसलिए फिलिपाईन्स के नौदल को जवाबी हमला करने की क्षमता प्राप्त होगी, ऐसा कहकर यह बात फिलिपाईन्स की सार्वभौअमता की रक्षा करनेवाली साबित होगी ऐसा लॉरेन्ज़ा ने आगे कहा। 

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